१. नेपालमा कृषि क्षेत्रको अवस्था
(१) स–सानो भूमिमा परम्परागत तरिकाबाट निर्वाहमुखी खेतीगर्ने प्रथाबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसकेको ।
(२) एकदुई गाईभैंसी र दुईचारवटा भेडाबाख्रा पालन गर्दा श्रमको मूल्य पनि नउठ्ने अवस्था रहेको ।
(३) अधिकांश किसान स्वयंले आधुनिक बीउबीजन र मेशिनऔजारमा ठूलो लगानी गर्नसक्ने अवस्था नरहेको ।
(४) कृषिमा अर्धबेरोजगारी र गरिबी गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको ।
(५) कृषिक्षेत्रको न्यून उत्पादनको कारण ठूलो परिमाणमा कृषि उपज आयात गर्नु परिरहेको र यसबाट व्यापार घाटा चुलिंदै गएको ।
२. सामुहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति
(१) स–सानो भूमिमा खेती गर्ने प्रथालाई हटाएर जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी सामुहिक र सहकारी खेती एवं पशुपंछीपालन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति निकै पहिले देखि लागू गरिएको ।
(२) यस आर्थिक वर्षको संघीय बजेटमा तराईमा १०० विघा भन्दा बढी र पहाडमा १०० रोपनीभन्दा माथि जग्गा एकिकरण र चक्लाबन्दी गरी सामुहिक रुपमा व्यावशायिक कृषि गर्नेलाई अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको । प्रदेश सरकारहरुले पनि यही स्पिरिटमा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको ।
(३) सामुहिक कृषि प्रणालीलाई मुलुकभर अभियानको रुपमा संचालन गर्न हरियाली मोडेलको विकास गरिएको र म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा २०७५ मंसिरदेखि नमूना परियोजना शुरु गरिएको ।
३. के हो हरियाली मोडेल ?
(१) उत्पादन ब्रिगेड, दक्षिण अफ्रिकाको टिम्बाली र भारतको अमूल मोडेलहरुको फ्यूजन गरी निर्माण गरिएको ।
(२) उत्पादन ब्रिगेडको अवधारणा अनुसार युवा साथै नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई उत्पादनमूलक रोजगारीमा जोड्ने ध्येय रहेको ।
(३) टिम्बाली मोडेलमा झैं समूहकृत भई कामगर्न चाहनेलाई जमिन, श्रम, पुंजी र प्रविधिको उचित संयोजन गर्न कम्पनीले अगुवाई गर्ने ।
(४) अमूलले जस्तै आफ्ना सबै कृषि उत्पादन हरियाली ब्राण्डमा ब्राण्डिङ गरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्रि गर्ने ।
(५) जमिनको एकिकरण र चक्लाबन्दी हरियाली मोडेलको शुरुबिन्दु हुने ।
४. हरियाली मोडेल कार्यान्वयन विधि
(क) एकिकरण गर्नसकिने जमिन पहिचान
(१) सकेसम्म धेरैजना जग्गाधनी कृषकहरुको जोडिएको जमिन पहिचान गर्ने । यस्तो जमिन पहाडमा कम्तिमा १०० रोपनी र तराईमा कम्तिमा ५० विघा हुनुपर्ने । एकिकरण गर्नको लागि आवश्यक जमिन पहिचान बिना अन्य कार्य अघि बढ्न नसक्ने ।
(२) जमिन एकिकरण गर्न र चक्लाबन्दी गर्न जग्गाधनीहरुको मन्जुरी हुनुपर्ने ।
(३) जग्गाधनी कृषकहरु र जग्गाधनी बाहेकका लगानीकर्ताहरु समेत मिलेर कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी स्थापना गर्ने । यस कार्यमा प्यारेण्ट कम्पनी हरियालीले सघाउने ।
(४) जग्गाधनी कृषकहरुले आफ्नो जमिन सीमाङ्कन गरी आफ्नै स्वामित्वको कम्पनीलाई १५ वर्षको लागि लिजमा दिने । शुरु मै शेयर हाल्न नसक्ने जग्गाधनीहरुले पछि शेयर हाल्नसक्ने ।
(५) जग्गाधनीले जमिनबाट पहिले उच्च उत्पादन हुंदा खर्च कटाएर वार्षिकरुपमा पाउने गरेको खूद आम्दानी बराबरको रकम लिज वापत कम्पनीबाट अर्ध–वार्षिकरुपमा पाउने ।
(६) जग्गा एकीकरण, उकास–विकास र चक्लाबन्दी गर्न जग्गाधनीले स्वीकृति दिनुपर्ने र पछि जमिन फिर्ता गर्दा उकास–विकास भएको रुपमा फिर्ता हुने ।
(ख) संभाव्यता अध्ययन
(१) एकिकरण गरिएको जमिनको प्राविधिक समूहबाट माटो, पानी र हावापानीको टेष्ट गराइने र बढी उपयुक्त हुने कृषि, पशुपंछी तथा वनजन्य क्रियाकलापको पहिचान गरिने ।
(२) स्थानीय र वाह्य बजारको माग र आपूर्तिको अध्ययन समेतको आधारमा एकिकरण गरिएको जमिनमा कुन खेती वा पशुपंछिपालन गर्ने भन्ने निक्र्यौल गरिने ।
(३) जुनकुनै कृयाकलाप छनौट गर्दा पनि एकै वस्तुको ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्ने साथै जोखिम न्यूनिकरणका लागि वस्तु विविधता (डाइभर्सिफिकेशन) कायम गर्ने कार्य बीच सन्तुलन मिलाइने ।
(ग) लगानी व्यवस्था
(१) एकिकृत जमिनमा कुन–कुन पेशा वा क्रियाकलाप संचालन गर्ने भन्ने निधो भएपछि पूर्वाधार निर्माणको डिजाइन गर्ने र पुंजिगत तथा चालु खर्चको लागि आवश्यक कुल लगानीको आंकलन गर्ने ।
(२) जग्गाधनी कृषक परिवार र अन्य लगानीकर्ताहरुले शेयर वापत हालेको रकम मूल स्रोत हुने । अन्य लगानीकर्ताको रुपमा सम्वन्धित क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका र काठमाण्डौ लगायतका ठूला शहरमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई समावेश गर्ने । सकेसम्म स्थानीय सरकारलाई पनि लगानीमा सहभागिता गराउने ।
(३) बैंकबाट सरकारले व्यवस्था गरेको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिइने । यस्तो कर्जाको लागि परियोजना धितो रहने ।
(४) तीनै तहका सरकारबाट अनुदान, प्राविधिक सहयोग र छुट प्राप्त गर्न पहल गरिने । हरेक किसान घरपरिवारले सरकारी सहयोग पाउन छुट्टा–छुट्टैरुपमा कार्यालयहरुमा धाउनु नपर्नेे । तिनै तहका सरकारले पनि किसान परिवारहरुलाई एकमुष्टरुपमा सहयोग उपलव्ध गराउन मिल्ने । यसबाट प्रशासनिक कार्य कम हुने । कम्पनी दर्ता गरी समूहले काम गर्ने भएकोले सरकारी सहयोगको दोहोरोपन र दुरुपयोग रोक्न साथै सहयोगलाई सिधै उत्पादनसंग जोड्न सकिने ।
(घ) जनशक्ति व्यवस्थापन
(१) जग्गाधनी र लगानीकर्ताका परिवारहरुबाट नै फार्म सदस्य वा कर्मचारीको नियुक्ति गरिने र तोकिएको तलब प्रदान गरिने ।
(२) तोकिएको पेशा–व्यवशायको लागि हरेक कर्मचारीलाई तालीमको व्यवस्था गरिने । यसको निमित्त तिनै तहका सरकार अन्तर्गतका सम्वन्धित कार्यालयबाट सहयोग लिइने साथै हरियाली म्याग्दीलाई प्रमुख स्रोतकेन्द्रको रुपमा प्रयोग गरिने ।
(३) प्राविधिक कर्मचारी र व्यवस्थापकहरु आवश्यकता अनुसार बाहिरबाट पनि भर्ना गर्न सकिने ।
(४) आवश्यकता अनुसार दैनिक ज्यालादारीमा स्थानीय जनशक्ति प्रयोग गरिने ।
५. म्याग्दीमा संचालित हरियाली नमूना परियोजनाका उपलव्धीहरु
(१) जमिन, श्रम, पुंजी र प्रविधिको उचित समिश्रणबाट कम उत्पादकत्व भएका खेत तथा पाखोबारीमा व्यावशयिक खेती, माछा पालन तथा कुखुरापालन गर्दा जमिनको उत्पादकत्व र उत्पादन उल्लेखनीयरुपमा बढेको ।
(२) जग्गाधनी किसानहरुले जमिनको मुआब्जा अर्थात लिज भाडाको रुपमा ६÷६ महिनामा पाउने गरी उच्चतम आय सुनिश्चित भएको ।
(३) कतिपय किसानहरुले हरियालीमा आफ्नो जमिन एकिकृत गरेपछि उनीहरु अन्य व्यवशायमा लाग्न पाएको । यसबाट हरियालीले किसानहरुको आयस्तर उकास्न प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेको ।
(४) किसान घरपरिवार र अन्य गरी ४० जनाभन्दा बढीले पूर्णकालिन रोजगारी साथै सयौंले सिजनल कामदारको रुपमा ज्यालादारीमा काम गर्ने अवसर पाएको । यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्धबेरोजगारी हटाउने कार्यमा प्रत्यक्ष योगदान पुगेको ।
(५) पूर्णकालिन कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब मासिक रु. १५,००० प्रदान गरिने भएकोले कतिपय गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवार हरियालीको रोजगारी पछि सो रेखाबाट बाहिरिएको ।
(६) कृषकले पाउने तलबबाट नेपाल सरकारलाई नियमानुसारको कर समेत प्राप्त हुन थालेको ।
(७) त्यसैगरी, जग्गाधनी कृषकहरुले आफ्नै कम्पनीबाट पाउने जमिनको लिजभाडाबाट सरकारलाई नियमानुसारको कर तिर्न थालेको ।
(८) किसानहरुले आफ्नो जमिनमा आफैले खेतीपाती गर्दाको अवस्थामा सरकारले पारिश्रमिक र जमिन भाडा वापतको यस्तो राजस्व प्राप्त गर्नसक्ने गुन्जायस नहुने ।
(९) म्याग्दीमा हरियाली परियोजना शुरु भएपछि परियोजनास्थल सिंगा र आंगेबगर क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप र आवत–जावत बढेकोले समग्रमा सो क्षेत्रको महत्व बढेको ।
(१०) हरियाली परियोजनाबाट सिकेर जग्गाको एकिकरण र चक्लाबन्दी गर्ने कार्यमा परियोजना क्षेत्र आसपासको किसानहरु आकर्षित हुन थालेको ।
६. हरियाली म्याग्दीले प्यारेण्ट कम्पनीकोरुपमा गर्ने सहयोग
(१) जमिन एकिकरण गर्न मन्जुर भई किसान समूह बनेपछि त्यसपछिका सबै कार्यहरुमा हरियाली म्याग्दीले प्यारेन्ट कम्पनीकोरुपमा जमिन, श्रम, पुंजी र प्रविधिको उचित समिश्रण कायम गर्ने सम्पूर्ण कार्यमा सघाउने ।
(२) नयां परियोजनास्थललाई हरियाली कै छाता अन्तर्गत संचालन गरिने र हरियाली रोल्पा, हरियाली गोर्खा जस्ता नाममा नयां कम्पनी दर्ता गरिने । सबै कार्यविधि र मापदण्ड प्यारेन्ट कम्पनीको लागू हुने ।
(३) हरियालीको छाता अन्तर्गत रहन नचाहने समूहहरुलाई पनि आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग न्यूनतम शुल्कमा उपलव्ध गराइने ।
(४) उत्पादनदेखि गुणस्तर निर्धारण, ब्राण्डिङ, आन्तरिक र वा≈य बजार व्यवस्थासम्मका कार्यमा मुलुकभरका परियोजनाहरुको संजालिकरण गरिने ।
(५) कृषिको रुपान्तरणको लागि तिनै तहका सरकारहरुसंग समन्वय गरी मुलुकभर सरकारी–निजी सहभागितामा सामुहिकतामा आधारित हरियाली मोडेल कार्यान्वयनको अभियान संचालन गर्ने ।